Voter List Revision News: 22 साल बाद आगरा में शुरू हुआ वोटर लिस्ट का मेगा ऑपरेशन, हर वोटर की होगी जांच!

आगरा।आगरा में 22 साल बाद एक बार फिर मतदाता सूची को पूरी तरह से दुरुस्त करने की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान” के तहत अब हर वोटर की घर-घर जाकर जांच होगी। कुल 35 लाख 99 हजार 842 मतदाताओं की पात्रता, पता, आयु और पहचान की सूक्ष्म पड़ताल की जाए

जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी के नेतृत्व में यह मेगा ऑपरेशन जिले के सभी 3,696 बूथों पर एक साथ शुरू हुआ है। लक्ष्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई भी फर्जी या दोहरा नाम सूची में न बचे। प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों से इस ऐतिहासिक अभियान में सहयोग की अपील की है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 तक विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण और गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण करेंगे और मतदाताओं से भरवाकर उन्हें प्राप्त करेंगे। 9 दिसंबर 2025 को आलेख्य या ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक रहेगी। नोटिस जारी करने, सुनवाई और सत्यापन के साथ-साथ दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसके बाद 7 फरवरी 2026 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

बैठक में यह भी बताया गया कि वर्तमान में जनपद में लगभग 35,99,842 मतदाता हैं और 3,696 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जिले में 9 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 36 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और 3,696 बूथ लेवल अधिकारी कार्यरत हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक के लिए पात्रता यह है कि वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 18 वर्ष की आयु का हो, संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो और किसी विधि के अंतर्गत निरर्हित न हो।

विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए प्रत्येक तहसील के लिए सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) प्रमुख पदाधिकारी होंगे। उनके निर्णय के विरुद्ध पहली अपील की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट करेंगे और उनके निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। बूथ लेवल अधिकारी नए निर्वाचकों को सम्मिलित करने हेतु प्रपत्र-6 और घोषणा प्रपत्र एकत्र करेंगे। वे गणना प्रपत्र भरवाने और ईआरओ/एईआरओ को जमा करने में निर्वाचकों की सहायता करेंगे तथा प्रत्येक निर्वाचक के घर का कम से कम तीन बार भ्रमण करेंगे। शहरी या अस्थायी प्रवासी मतदाता गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान भी इस प्रक्रिया में की जाएगी। गणना चरण के दौरान गणना प्रपत्र के अलावा अन्य कोई अभिलेख एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदेश में इससे पहले विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था। लगभग 22 वर्ष बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यह प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जा रही है। आयोग का उद्देश्य है कि सभी अर्ह नागरिक निर्वाचक नामावली में पंजीकृत हों, दर्ज नाम, पता, आयु एवं अन्य प्रविष्टियों में विद्यमान त्रुटियों को दूर किया जाए तथा कोई भी अनर्ह मतदाता का नाम सूची में न रहे। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने दल से संबंधित बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करें। बूथ एजेंट उसी मतदान केंद्र का मतदाता होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों की सहभागिता आवश्यक है।

बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने पुनरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में सुझाव और शिकायतें दीं, जिन पर जिलाधिकारी ने उचित संज्ञान लिया। राजनीतिक दलों द्वारा बीएलओ की मॉनिटरिंग करने, उनके द्वारा प्रतिदिन कितने फार्म कलेक्ट किए गए, मतदान केंद्रों पर फार्म भरवाने की तिथि, आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता और प्रशिक्षण की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और प्रत्येक बीएलओ को सभी स्टेप्स स्पष्ट रूप से फॉलो कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जनपद के 35,99,842 मतदाताओं तक घर-घर जाकर फार्म वितरण और संग्रह किया जाएगा, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है।

बैठक में भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस, अपना दल सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इनमें भाजपा के महेश शर्मा, बसपा के अरविन्द, सपा के चौधरी वाजिद निसाद और हरीमोहन लोधी, कांग्रेस के कपिल गौतम, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राकेश अग्रवाल, अपना दल के गोपाल चाहर, भाजपा के सुधीर टंडन सहित अन्य उपस्थित रहे। बैठक में अपर जिलाधिकारी (नगर) और उप जिला निर्वाचन अधिकारी यमुनाधर चौहान, अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय) विनोद कुमार सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने अंत में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की यह पहल लोकतांत्रिक प्रणाली को और मजबूत करेगी तथा प्रत्येक योग्य नागरिक को मतदान के अधिकार का अवसर सुनिश्चित करेगी।

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