Agra News: ककोरी इंडस्ट्रियल पार्क में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, नियम तोड़ने पर भवन सील

आगरा।विकास प्राधिकरण ने घिरपुरा क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई जारी रखते हुए बुधवार को एक और बिना मानचित्र स्वीकृति के किए गए निर्माण को चिन्हित कर सील कर दिया। यह कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा लगातार चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान का हिस्सा रही, जिसका उद्देश्य शहर और आसपास के क्षेत्रों में अनियंत्रित एवं अनधिकृत निर्माणों पर रोक लगाना है।


जानकारी के अनुसार, प्राधिकरण की टीम ने भूखंड संख्या 11, ककोरी इंडस्ट्रियल पार्क, घिरपुरा-2, आगरा पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मौके पर पाया गया कि संबंधित भूखंड पर भवन निर्माण कार्य बिना नक्शा स्वीकृति और किसी भी वैध अनुमति के किया जा रहा था। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्राधिकरण ने निर्माण स्थल को सील करते हुए कार्रवाई पूरी की। 

इस कार्रवाई को उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 28 (1) के तहत अंजाम दिया गया। अधिनियम स्पष्ट करता है कि नगर सीमाओं में किसी भी तरह का निर्माण तभी वैध माना जाएगा जब वह विकास प्राधिकरण से मंजूरी प्राप्त कर लिया गया हो। अनुमति के अभाव में किए जा रहे निर्माण को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण, सीलिंग, रिकवरी और अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

कार्रवाई प्रभारी प्रवर्तन के निर्देश पर सहायक अभियंता और प्रवर्तन टीम के साथ मौके पर पहुंचकर की गई। टीम ने दस्तावेजों की जांच करने के साथ ही निर्माण स्थल का सर्वे किया और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत निर्माण को सील कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित पक्ष को नोटिस भी जारी किया जाएगा और सुनवाई के बाद आगे की कार्यवाही तय की जाएगी। 

प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे इस अभियान को शहर के नियोजित और संतुलित विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया पारदर्शी और ऑनलाइन उपलब्ध है, इसलिए बिना अनुमति निर्माण करने पर किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी।

प्राधिकरण का यह भी कहना है कि अवैध निर्माण न केवल मास्टर प्लान का उल्लंघन करते हैं, बल्कि भविष्य में सड़क, बिजली, पार्किंग, सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव डालते हैं। ऐसे में इन पर सख्त कार्रवाई जरूरी है।

सूत्रों के अनुसार विकास प्राधिकरण आने वाले दिनों में और भी क्षेत्रों में जांच अभियान चलाएगा तथा निर्माण कार्यों को नियमानुसार संचालित कराने के लिए प्रवर्तन की प्रक्रिया तेज की जाएगी।

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