Agra News : Strictness and sensitivity seen in women's public hearing: State Women Commission President Dr. Babita Singh Chauhan gave instructions for immediate action

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महिला जनसुनवाई में दिखी सख्ती और संवेदनशीलता: राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

न्यू सर्किट हाउस में जनसुनवाईं करतीं यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष की डॉ. बबीता चौहान

नवीन सर्किट हाउस, आगरा में आज उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने महिला जनसुनवाई का आयोजन किया। इस मौके पर मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद समेत अन्य जनपदों से आई महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और संबंधित थानों के प्रभारियों से सीधे दूरभाष पर बात कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में आयीं 46 कंप्लेन

इस जनसुनवाई में कुल 46 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें अधिकांश मामले घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और छेड़छाड़ से संबंधित रहे। डॉ. चौहान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "पीड़ित महिलाओं की कोई आवाज अब न अनसुनी होगी और न ही दबाई जाएगी।" हर शिकायत को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जाएगी।

अभियान चलाकर टैक्सी, ओला-उबर पर लिखवाएं विवरण

महिलाओं की सुरक्षा के लिए आयोग अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों, जैसे टैक्सी, ओला, उबर इत्यादि में ड्राइवर का नाम, पहचान और मोबाइल नंबर सीट के पीछे स्पष्ट रूप से लिखा जाना अनिवार्य किया जाए। इसके लिए जनपद स्तर पर विशेष अभियान चलाने को कहा गया।

फरियादियों की सुनवाई में टालमटोल नहीं चलेगी

डॉ. चौहान ने पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि महिला फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से लेकर प्रभावी जांच और त्वरित कार्रवाई करें। टालमटोल करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा बैठक में अनुपालन न करने वालों पर जताई नाराजगी

महिला आयोग अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक के दौरान पिछले निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का जायजा लिया। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट को सराहा गया, जबकि अन्य विभागों द्वारा समय पर अनुपालन रिपोर्ट न देने और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही बरतने पर कड़ी आपत्ति जताई गई।

ये दिए निर्देश

• सभी कस्तूरबा विद्यालयों में बालिका छात्रावासों की सफाई, वेंडिंग मशीनों का संचालन, और महिला स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
• श्रम विभाग द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मामलों में "The Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013" के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समितियों के गठन की समीक्षा की गई।
• स्वास्थ्य विभाग द्वारा जननी सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को समय पर भुगतान, आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर-घर पहुंच और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की जानकारी दी गई।
• पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया कि लैंगिक अपराधों की पीड़िताओं के मेडिकल परीक्षण नियमित रूप से संपन्न कराएं।

ये रहे मौजूद

इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट श्री वेद सिंह चौहान, एसीपी सुकन्या शर्मा, जिला प्रोबेशन अधिकारी अजय कुमार, बीएसए जितेन्द्र कुमार गोंड, एसीएमओ डॉ. प्रवीण रावत, एसएचओ महिला हेमलता, उपनिरीक्षक संगीता व नरेश त्यागी, एसएचओ सदर बाजार, एडीपीआरओ संदीप वर्मा, कौशल विकास विभाग के अमित धाकरे, आरपीएफ कैंट के धर्मेंद्र तोमर सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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