आगरा। आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) द्वारा ग्वालियर हाईवे के ककुआ भाडंई में विकसित की जा रही अटलपुरम टाउनशिप फेस-1, सेक्टर-1 योजना में मंगलवार को एमआईजी-1 और एमआईजी-3 श्रेणी के भूखण्डों की लॉटरी ड्राॅ सम्पन्न की गई। सूरसदन प्रेक्षागृह में सुबह 9:30 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम की सबसे खास बात रही कि पूरी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ सम्पन्न हुई।
इस लॉटरी ड्राॅ में माननीय जनपद न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) दिनेश कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनकी मौजूदगी ने न सिर्फ प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बढ़ाया बल्कि आवेदकों में भी भरोसा कायम किया। लॉटरी में एमआईजी-1 श्रेणी के 71 भूखण्ड और एमआईजी-3 श्रेणी के 76 भूखण्डों का आवंटन पात्र आवेदकों के बीच किया गया।एडीए ने इस पूरे कार्यक्रम का लाइव अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर किया। इससे वे आवेदक भी लॉटरी की प्रक्रिया देख पाए, जो किसी कारणवश स्थल पर उपस्थित नहीं हो सके।
पहले दिन आवंटित हुए थे 136 भूखण्ड
गौरतलब है कि इससे पहले सोमवार को ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एचआईजी श्रेणी के भूखण्डों की लॉटरी निकाली गई थी। उस दिन कुल 136 भूखण्डों का आवंटन हुआ था। मंगलवार को एमआईजी-1 और एमआईजी-3 श्रेणी के 147 भूखण्डों का आवंटन होने के साथ ही अब तक 322 भूखण्डों में से कुल 283 भूखण्ड आवंटित हो चुके हैं।
सुबह से ही पहुंच गए लोग
लॉटरी ड्राॅ के दौरान सूरसदन प्रेक्षागृह खचाखच भरा हुआ था। बड़ी संख्या में आवेदक सुबह से ही अपने परिवारजनों के साथ स्थल पर पहुंच गए थे। जैसे ही लॉटरी प्रक्रिया शुरू हुई, सभी की निगाहें मंच पर टिकी रहीं। जिन आवेदकों के नाम भूखण्डों के लिए चुने गए, उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। वहीं जिनका नाम नहीं आया, उन्होंने भी पारदर्शी प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया।
कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिनेश कुमार शर्मा ने पूरी लॉटरी प्रक्रिया की निगरानी की और इसे निष्पक्ष व पारदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की योजनाओं में आम नागरिकों का भरोसा तभी बढ़ता है जब प्रक्रिया ईमानदारी और खुलेपन के साथ पूरी की जाए। उपस्थित आवेदकों ने भी एडीए की इस पारदर्शी पहल की सराहना की।अटलपुरम टाउनशिप फेस-01, सेक्टर-01 एडीए की सबसे बड़ी आवासीय योजनाओं में से एक है। इसमें विभिन्न श्रेणियों के लिए आवासीय भूखण्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्राधिकरण के अनुसार, जिन आवेदकों को इस बार भूखण्ड आवंटन नहीं मिल सका, उन्हें भविष्य की योजनाओं में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
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