जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक संपन्न
आगरा।जिला परामर्शदात्री समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीसीसी व डीएलआरसी) की त्रैमासिक जून 2025 की बैठक केंद्रीय मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और सांसद फतेहपुर सीकरी राजकुमार चाहर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में पहले पिछले बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। इसके बाद जून 2025 की तिमाही का वित्तीय आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। जनपद का लोन जमा अनुपात लगभग 69.43 प्रतिशत रहा, जो आरबीआई के मानक 60 प्रतिशत से अधिक है।
डीसीसी व डीएलआरसी की मीटिंग में केंद्रीय राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल, सांसद राजकुमार चाहर, डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी, सीडीओ प्रतिभा सिंह व बैंक अधिकारी
जिले में 19 लाख से ज्यादा जनधन खाते खोले गए
बैठक में बताया गया कि बैंक सुविधा रहित व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाओं जैसे खाता, लोन, बीमा और पेंशन में शामिल करने के लिए पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा।बैंक मित्र और वित्तीय साक्षरता सलाहकार ब्लॉक और ग्रामवार वित्तीय साक्षरता कैंप आयोजित करेंगे। जनधन खाता धारकों को पीएम जीवन बीमा योजना से जोड़ा जाएगा। जनपद में कुल 19,95,221 जनधन खाते खोले गए, जिनमें 16,77,433 की आधार सीडिंग हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि पीएम जीवन ज्योति योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना में अधिक से अधिक लोगों का बीमा कराया जाए और इसके लिए विशेष जागरूकता कैंप आयोजित किए जाएं।
मीटिंग में मौजूद जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अफसर व बैंक के प्रतिनिधि
लंबित आवदेनों का जल्द करें निस्तारण
केंद्रीय मंत्री और सांसद ने बैंकों और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र (रुडसेट) की समीक्षा की। वर्ष 2025-26 की जून तिमाही में 1,000 प्रशिक्षण योजना का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 77 प्रस्ताव बैंकों को भेजे गए, 65 स्वीकृत और 12 लंबित रहे।उन्होंने लंबित आवेदनों के निस्तारण के निर्देश दिए और रूडसेट के प्रशिक्षण केंद्र की सफलता की जानकारी ली।
लोन-जमा अनुपात की समीक्षा
बैठक में लोन-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) की समीक्षा की गई। आरबीआई के मानक अनुसार यह 60 प्रतिशत होना चाहिए। बैंकवार अनुपात इस प्रकार रहा:
- इंडियन ओवरसीज बैंक: 34.53%
- एसबीआई: 43.61%
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: 44.42%
- यूको बैंक: 45.16%
- द फेडरल बैंक: 26.19%
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: 49.63%
केंद्रीय मंत्री और सांसद ने निर्देश दिए कि सभी बैंकों को आरबीआई के मानक अनुसार लोन-जमा अनुपात हासिल करने के लिए रोड मैप तैयार करना होगा और मुद्रा लोन, स्वयं सहायता समूह और व्यापारियों को खुदरा लोन देकर अनुपात बढ़ाना होगा।
जिले में 166 एजुकेशन लोन स्वीकृत हुए
जून तिमाही तक जनपद में कुल 166 शैक्षिक लोन स्वीकृत और 465 वितरित किए गए।जिला उद्योग केंद्र की समीक्षा में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और ओडीओपी वित्तीय सहायता योजना शामिल थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत कुल 55 प्रस्ताव में से 35 बैंकों को भेजे गए। कम आवेदन और स्वीकृति पर नाराजगी व्यक्त की गई।निर्देश दिए गए कि शहरी क्षेत्रों में पार्षदों और पूर्व पार्षदों के साथ बैठक कर योजना की जानकारी दें। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत के माध्यम से विकासखंड स्तर पर जनजागरूकता कैम्प आयोजित किए जाएं।
माटीकला रोजगार योजना के तहत 4 में से 3 प्रस्ताव बैंकों को भेजे गए। इनमें 1 स्वीकृत और 2 लंबित हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसद ने मिट्टी से जुड़ी कला और कौशल को बचाने तथा ऋण सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए।पीएम मुद्रा योजना की समीक्षा में शिशु, किशोर और तरुण लोन के तहत 54,557 लोन स्वीकृत किए गए।
दीनदयाल अंत्योदय योजना
दीनदयाल अंत्योदय योजना (एनआरएलएम) की समीक्षा में बताया गया कि 5,750 लक्ष्य के मुकाबले 4,327 प्रस्ताव बैंकों को भेजे गए, जिनमें 3,676 स्वीकृत और 627 लंबित रहे। केंद्रीय मंत्री और सांसद ने बिना कारण रिजेक्शन न करने और लंबित आवेदनों का समय सीमा में निस्तारण करने के निर्देश दिए।बैठक में शहरी आजीविका मिशन, पीएम स्वनिधि, किसान क्रेडिट कार्ड और मत्स्य पालन लोन योजनाओं की भी समीक्षा की गई।
सभी बैंक समय सीमा के अंदर लोन स्वीकृत करें
किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत फसल बीमा कराने वाले किसानों की सूची तलब की गई। खरीफ 2025 में 12,694 किसानों ने फसल बीमा कराया। केंद्रीय मंत्री और सांसद ने किसानों में फसल बीमा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ने के निर्देश दिए।सांसद ने निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाई जाए और जनजागरूकता कैम्प आयोजित किए जाएं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजनाओं की सफलता बैंकों पर निर्भर है। सभी बैंक पात्र व्यक्तियों को समय सीमा के भीतर लोन स्वीकृत करें ताकि आमजन को लाभ मिल सके।
मीटिंग में ये रहे मौजूद
बैठक में डीएम अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, मुख्य विकास अधिकारी प्रतिभा सिंह, अग्रणी जिला प्रबंधक ऋषिकेश बैनर्जी, लीड बैंक अधिकारी अंकित सहगल, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड विशाल आनंद, आरबीआई और सभी बैंकों के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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