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नामांतरण फाइल में बड़ा घोटाला: डीआईजी बंगले की भूमि से गायब हुई रिपोर्ट, बिना वैध दस्तावेजों के हुआ नामांतरण
जांच एडीएम प्रशासन के पास, शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची
सूत्रों के अनुसार, लेखपाल सत्यदीप मार्च 2024 में उक्त भूमि की जांच करने पहुंचे थे और रिपोर्ट भी फाइल में संलग्न की गई थी। उसी रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्रार कानूनगो अशोक कुमार ने फाइल तत्कालीन तहसीलदार रजनीश वाजपेयी के समक्ष रखी थी, जिस पर हस्ताक्षर कर नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि बिना रिपोर्ट और बिना फाइल के नामांतरण कैसे हो गया?
पूर्व तहसीलदार दोषी, बाकी बचे साफ
जांच में पूर्व तहसीलदार रजनीश वाजपेयी को दोषी पाया गया है, जबकि लेखपाल सत्यदीप और रजिस्ट्रार कानूनगो अशोक कुमार पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पूर्व भी दो दर्जन से अधिक मामलों में नामांतरण फाइलों से कागज गायब होने के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन हमेशा लेखपाल और कानूनगो बच निकलते हैं।
कैबिनेट मंत्री की शिकायत भी बेअसर
कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने लेखपाल सत्यदीप के खिलाफ डीएम को शिकायत की थी। आरोप था कि सत्यदीप ने रुपये मांगे, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करवाया और आम लोगों से अपशब्द भी कहे। इसके बावजूद तहसील सदर प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. सिर्फ कार्यक्षेत्र में बदलाव कर इतिश्री कर ली गई।
रजिस्ट्रार कानूनगो पर पहले से हैं गंभीर आरोप
रजिस्ट्रार कानूनगो अशोक कुमार के विरुद्ध भी इस साल कई शिकायतें की गईं, लेकिन हर बार उन्हें क्लीन चिट मिलती रही। कई शिकायतों में बिना सुनवाई के "फर्जी निस्तारण" कर दिया गया. कभी शिकायतकर्ता के न आने का हवाला दिया गया, तो कभी मोबाइल नंबर न होने का बहाना बना दिया गया।
पूर्व तहसीलदार बोले - "ठीक से हो जांच"
पूर्व तहसीलदार रजनीश वाजपेयी ने माना कि नामांतरण लेखपाल सत्यदीप की रिपोर्ट पर हुआ था। उन्होंने कहा, "रजिस्ट्रार कानूनगो फाइल लेकर आए थे, भूमि को विवादित के स्थान पर सामान्य दिखाया गया था। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।"
फिलहाल जांच एडीएम प्रशासन एबी सिंह के पास है।
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