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कर-करेत्तर और राजस्व कार्यों की समीक्षा में कमिश्नर ने दिए निर्देश, वसूली व वाद निस्तारण में तेजी लाने पर जोर
कर-करेत्तर व राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक करते कमिश्नर शैलेन्द्र कुमार सिंह साथ है सभी जिले के डीएम।
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बैठक में मौजूद कमिश्नर शैलेन्द्र कुमार सिंह
आगरा मण्डल की ऑनलाइन मण्डलीय समीक्षा बैठक सम्पन्न, राजस्व न्यायालयों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी
संतोषजनक नहीं मिली प्रगति रिपोर्ट
बैठक में वाणिज्य कर की समीक्षा के दौरान पाया गया कि मथुरा में अच्छी वसूली दर्ज की गई है, जबकि फिरोजाबाद में अपेक्षा के अनुरूप वसूली नहीं हो सकी। स्टांप व रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आगरा में प्रति अमीनवार वसूली की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई। न्यायालयों में लंबित वाद और आरसी में कम वसूली को देखते हुए वादों की शीघ्र सुनवाई के निर्देश मण्डलायुक्त द्वारा दिए गए।
परिवहन, विद्युत और खनिज मद में भी आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा में वसूली की रफ्तार धीमी रही, जिस पर संबंधित अधिकारियों को प्रगति सुधारने के निर्देश दिए गए। विविध देय मद में भी तीनों जिलों के डीएम और एडीएम को निरंतर समीक्षा कर वसूली बढ़ाने को कहा गया। ओवरऑल वसूली पर कमिश्नर ने आंशिक संतोष व्यक्त करते हुए लगातार सुधार की आवश्यकता जताई।
योजनाओं व वाद निस्तारण की समीक्षा
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ने पर कमिश्नर ने शीघ्र निस्तारण के सख्त निर्देश दिए। मत्स्य पालन विभाग में फिरोजाबाद के 13 लंबित प्रकरणों को निपटाने के निर्देश एडीएम वित्त को दिए गए।
अंश निर्धारण में आ रही त्रुटियों के सुधार हेतु लंबित प्रार्थना पत्रों के तेजी से निस्तारण की बात कही गई। तहसीलदारों द्वारा असहमत प्रकरणों की रेण्डम जांच अपर आयुक्तों द्वारा कराने का निर्देश दिया गया ताकि अकारण असहमति को रोका जा सके।
राजस्व वादों की गहन समीक्षा
राजस्व वादों के संदर्भ में कमिश्नर ने विशेष रूप से धारा 24, 33, 34, 38(2), 67, 80, 101 व 116 के अंतर्गत लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा।
- धारा 34 में 3 और 5 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों को शत-प्रतिशत निस्तारित करने को कहा गया।
- धारा 67 में आगरा की खराब रैंकिंग पर नाराजगी जताई गई।
- धारा 116 में उप जिलाधिकारियों को लेखपालों के कार्यों की सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए।
फिरोजाबाद और मथुरा में लंबित वादों के निस्तारण में सुधार की अपेक्षा जताई गई, जबकि आगरा और मैनपुरी में अच्छी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।
दिए कड़े निर्देश
बैठक में जनपदवार डीएम , एडीएम,एसडीएम और तहसीलदार न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति पर चर्चा हुई। कमिश्नर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी अधिकारी वाद निस्तारण की नियमित समीक्षा करें और हर माह की रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसमें सबसे अच्छा और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले न्यायालयों का विवरण हो।
मांग पत्र न भेजे जाने पर नाराजगी
बैठक के अंत में कमिश्नर ने अवर न्यायालयों द्वारा समय पर मांग पत्र न भेजे जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी न्यायालयों की सूची जारी करते हुए तत्काल मांग पत्रावली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
ये रहे मौजूद
बैठक में अपर आयुक्त प्रशासन राजेश कुमार, डीएम आगरा अरविंद मल्लप्पा बंगारी, डीएम मथुरा सी. पी. सिंह, डीएम फिरोजाबाद रमेश रंजन, तथा चारों जनपदों के सभी डीएम व एसडीएम मौजूद रहे।
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