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आगरा विकास प्राधिकरण की 149वीं बोर्ड बैठक
संपन्न,भवन उपविधियों एवं जोनिंग रेगुलेशन 2025
को मिली मंजूरी, अटलपुरम योजना की दरें तय
अधीनस्थों के साथ मीटिंग में मौजूद कमिश्नर शैलेन्द्र कुमार सिंह
आगरा। मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह जी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयुक्त कार्यालय के लघु सभागार में आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) की 149वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। इस अहम बैठक में शहर के विकास, अधोसंरचना सुधार और भवन विनियमन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान की गई।
विगत निर्णयों की समीक्षा से हुई शुरुआत
बैठक की शुरुआत में पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की गई। उपाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि एडीए और तहसील लेखपाल की संयुक्त टीम ने 52 खसरों की अर्बन सीलिंग के अंतर्गत रिक्त भूमि पर सूचना बोर्ड लगाकर चिन्हांकन कर दिया है। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि जिन भूमि पर भौतिक कब्जा लिया जा चुका है, उनके नियोजन की कार्रवाई जल्द की जाए।
ककुआ-भांडई क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण व सांस्कृतिक आयोजनों पर चर्चा
ककुआ-भांडई क्षेत्र में अब तक 130 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। शेष 8 हेक्टेयर भूमि के त्वरित अधिग्रहण के निर्देश भी बैठक में दिए गए। इसके साथ ही मेहताब बाग स्थित "ग्यारह सीढ़ी" स्थल पर अक्टूबर माह से नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए गए।
शास्त्रीपुरम हाईट्स और ताजनगरी फेस 2 पर निर्णय
पिछले 3 माह में शास्त्रीपुरम हाईट्स योजना के 19 फ्लैट्स का विक्रय हो चुका है, जबकि शेष 317 फ्लैट्स के शीघ्र विक्रय के निर्देश मण्डलायुक्त ने दिए। वहीं ताजनगरी फेस 2 योजना में दुर्बल आय वर्ग के आवासों के ध्वस्तीकरण से पूर्व वहां निवास कर रहे लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्लानिंग की बात कही गई।
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और ऑनलाइन NOC पर सख्ती
प्राधिकरण क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्रों में जिन 53 स्थलों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, उनके स्वामियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। ऑनलाइन एनओसी आवेदन प्रणाली की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 154 में से 56 आवेदन समयसीमा में स्वीकृत हुए जबकि 92 लंबित हैं। इनमें 31 से अधिक दिन से लंबित मामलों में संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए गए हैं।
महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
1. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि - 2025 को अंगीकृत किया गया
- अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों तथा 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों के लिए मानचित्र अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होगी, केवल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- 101 से 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 31 से 200 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भवनों के लिए लाइसेंस प्राप्त तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा तैयार मानचित्रों पर तत्काल ऑनलाइन अनुमोदन की सुविधा दी जाएगी।
- सेवा क्षेत्र जैसे डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट आदि अपने आवास के 25% हिस्से तक कार्यालय संचालन हेतु बिना मानचित्र स्वीकृति के उपयोग कर सकेंगे (यदि पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था हो)।
2. आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स - 2025 को स्वीकृति
जोनिंग रेगुलेशन 2025 के अंगीकरण से शहर की योजना और भूमि उपयोग में पारदर्शिता एवं तर्कसंगतता आएगी।
3. पीपीपी मोड पर बस स्टेशन निर्माण को मंजूरी
बिजली घर स्थित बस स्टेशन को सार्वजनिक-निजी सहभागिता (PPP) के तहत विकसित करने के लिए भू उपयोग परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
4. जोनल डेवलपमेंट प्लान और रोड नेटवर्क को अनुमन्यता
पूर्व महायोजना 2021 के अंतर्गत जोन-2 और 6 के जोनल प्लान तथा जोन-3 और 5 के रोड नेटवर्क प्लान के प्रावधानों को अनुमोदन प्रदान किया गया।
5. सूरसदन प्रेक्षागृह के PPP संचालन को हरी झंडी
सूरसदन प्रेक्षागृह के संचालन और अनुरक्षण को राजस्व साझाकरण के आधार पर पीपीपी मॉडल में लाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।
अटलपुरम टाउनशिप योजना को नई रफ्तार
अटलपुरम टाउनशिप योजना के अंतर्गत भूखंडों की दरें निर्धारित की गईं:
- आवासीय भूखंड: ₹29,500 प्रति वर्ग मीटर
- ग्रुप हाउसिंग: आवासीय दर का डेढ़ गुना
- व्यवसायिक भूखंड: आवासीय दर का दोगुना
- सार्वजनिक व अर्धसार्वजनिक भूखंड: आवासीय दर के अनुसार
अटल जी की प्रतिमा का प्रस्ताव पारित
गैर सरकारी सदस्यों द्वारा अटलपुरम योजना में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगाने का सुझाव दिया गया, जिसे मंडलायुक्त ने स्वीकार किया।
दुर्घटनास्थल पर इंजीनियरिंग सुधार के निर्देश
इनर रिंग रोड से फतेहाबाद रोड के जंक्शन पर दुर्घटना संभावित स्थल की जानकारी दी गई, जिस पर मण्डलायुक्त ने रोड इंजीनियरिंग सुधार के निर्देश दिए।
मीटिंग में ये रहे मौजूद
बैठक में डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी उपस्थित रहे। आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम. अरून्मौली ने बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला। सचिव श्रद्धा शांडिल्यायन ने गत बैठक के निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की। एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी ने प्रशासनिक बिंदुओं पर मार्गदर्शन किया। संयुक्त आयुक्त (उद्योग) अनुज कुमार, अधीक्षण अभियंता (आवास एवं विकास परिषद), अतुल कुमार सिंह तथा सहयुक्त नियोजक, स्मिता निगम ने प्रस्तावों पर तकनीकी व नियोजन संबंधी जानकारी साझा की। बैठक में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नागेन्द्र दुबे एवं शिव शंकर शर्मा ने जनहित से जुड़े सुझावों को रखा।
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