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महिला जनसुनवाई में 78 प्रकरणों की सुनवाई, मौके पर कराया
समझौता:डॉ. बबीता सिंह चौहान ने अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश
जनसुनवाई करतीं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान
आगरा।उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने आज नवीन सर्किट हाउस, आगरा में महिला जनसुनवाई का आयोजन किया। इस जनसुनवाई में महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, गुजारा भत्ता व पेंशन जैसे कुल 78 प्रकरणों की सुनवाई की गई।
सुनवाई के दौरान एक घरेलू विवाद मामले में मौके पर ही समझौता कराते हुए उसका तत्काल निस्तारण किया गया। डॉ. चौहान ने कहा कि थानों में आने वाली महिला शिकायतों को गंभीरता से लेकर त्वरित कार्यवाही की जाए, और टालमटोल करने वाले अफसरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अनुपस्थित अधिकारियों पर नाराज़गी
जनसुनवाई में जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS), जिला पंचायत राज अधिकारी (DPRO), व बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) की अनुपस्थिति पर मा. अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्टीकरण और जवाब-तलब की कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व की जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में भी ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।
डॉ. चौहान ने निर्देश दिया कि “एक सप्ताह के भीतर सभी प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर उसकी अनुपालन रिपोर्ट आयोग को भेजना सुनिश्चित करें।”
योजनाओं की हुई समीक्षा
जनपद में महिला कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए डॉ. चौहान ने बताया कि पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत वर्तमान में 70,676 महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। अन्य योजनाएं जैसे वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना आदि की भी गहन समीक्षा की गई।
पुलिस विभाग को निर्देश
राज्य महिला आयोग द्वारा जनपद के पुलिस विभाग को भेजे गए 72 मामलों में से 55 का निस्तारण हो चुका है, जबकि 17 प्रकरणों पर कार्यवाही प्रगति पर है। डॉ. चौहान ने संबंधित थानाध्यक्षों से दूरभाष पर वार्ता कर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थानों में पहुँचने वाली महिलाएं अक्सर गरीब, असहाय व अशिक्षित होती हैं। पुलिस को चाहिए कि उनकी एफआईआर तत्काल दर्ज करें, उन्हें थानों के चक्कर न लगवाएं। “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि महिलाओं से संबंधित अपराधों पर तुरंत संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई की जाए।
डॉ. डिम्पल यादव पर की गई टिप्पणी की निंदा
जनसुनवाई के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में डॉ. बबीता सिंह चौहान ने सांसद श्रीमती डिंपल यादव के खिलाफ मौलाना द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की घोर निंदा की। उन्होंने कहा कोई भी मौलाना या व्यक्ति महिलाओं पर अभद्र व अमर्यादित टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखता। आयोग ने इस प्रकरण का संज्ञान लिया है और नोटिस जारी किया है। उन्होंने धर्मांतरण जैसे मामलों में महिलाओं को गुमराह कर लालच देने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि महिलाओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। अभिभावकों को चाहिए कि अपनी बच्चियों की गतिविधियों पर ध्यान रखें। आयोग इस दिशा में सतत जागरूकता अभियान चला रहा है।
बांटी गई बेबी किट
जनसुनवाई में शामिल महिलाओं के साथ आए बच्चों को पोषण सामग्री व बेबी किट प्रदान की गई। यह पहल मानवीय संवेदनाओं को दर्शाते हुए आयोग की महिलाओं व बच्चों के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
ये रहे मौजूद
जनसुनवाई में प्रमुख रूप से सिटी मजिस्ट्रेट वेद सिंह चौहान, एसीपी सुकन्या शर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव, जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल सोनी, जिला कौशल प्रबंधक अमित कुमार धाकरे, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज मौर्य, जिला सूचना अधिकारी शीलेंद्र कुमार शर्मा, महिला थाना प्रभारी हेमलता व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी, उपनिरीक्षक व थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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