आगरा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को विकास भवन में प्रेसवार्ता के दौरान विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकार में है, वह डूबता जहाज है। वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश में सपा, देश में कांग्रेस और बिहार में राजद के सत्ता में लौटने की कोई संभावना नहीं है।
सत्ता के लिए कर रहे विरोध
निर्वाचन आयोग के विशेष जांच पुनरीक्षण (एसआईआर) का उल्लेख करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि इसका विरोध केवल वही कर रहे हैं जो सत्ता से बाहर होकर पानी से बाहर निकली मछली की तरह तड़प रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन मतदाताओं का नाम दो जगह है या जो मतदाता अब जीवित नहीं हैं, उनका नाम सूची में होना चाहिए क्या? घुसपैठियों का नाम सूची में होना चाहिए क्या? उन्होंने कहा कि सही काम का विरोध करना विपक्षी नेताओं की आदत बन चुकी है।
सेना और संवैधानिक संस्थाओं पर उठाए जाते हैं सवाल
डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह तिकड़ी सेना की कार्रवाई, अदालतों के फैसले और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ी करती है। उन्होंने कहा कि यह रवैया देश को स्वीकार्य नहीं है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसी शख्सियतें उन वैश्विक शक्तियों के हाथ का खिलौना बन गए हैं जो भारत की प्रगति से असहज हैं।
विपक्ष के लायक भी नहीं बचेंगे
मौर्य ने कहा कि ऐसे आचरण से विपक्ष का भी स्थान उनके हाथ से छिन जाएगा। जनता इन्हें न सत्ता में स्वीकारेगी और न ही विपक्ष में।
दिल्ली की जीत राहुल गांधी को जवाब
राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की जीत ही उनके अनर्गल सवालों का जवाब है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार चरम पर था। राजीव गांधी स्वयं स्वीकारते थे कि एक रुपया भेजने पर केवल 15 पैसा जनता तक पहुंचता था। आज मोदी जी एक लाख करोड़ भेजते हैं तो पूरा पैसा जनता तक पहुंचता है। जो लोग पहले 85 हजार करोड़ खा जाते थे, उन्हें अब दर्द होना स्वाभाविक है।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट संदेश है- “न खाऊंगा, न खाने दूंगा।” जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनकी जांच होगी और भ्रष्टाचारी तड़पेंगे।
आगरा का योगदान महत्वपूर्ण
प्रेसवार्ता से पहले डिप्टी सीएम ने आगरा के विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगरा भाजपा का गढ़ है, यहां लगातार कमल खिलता रहा है और 2027 में भी कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि आगरा ने हमेशा देश और प्रदेश की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है और आगे भी यहां विकास योजनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ये दिए निर्देश
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर सख्त निर्देश दिए।
बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश
- राजस्व न्यायालय: लंबित और निर्णीत मुकदमों की समीक्षा कर आदेशों का पालन 45 दिन में कराना सुनिश्चित किया जाए।
- विद्युत विभाग:
- डीवीवीएनएल के बकाए बिल के मामले में कहा कि टोरेंट कंपनी को कनेक्शन काटने का कोई अधिकार नहीं है। तत्काल कनेक्शन काटना बंद किया जाए।
- डीवीवीएनएल संविदा कर्मचारियों का वेरिफिकेशन हो। अपराधी किस्म के कर्मचारियों की संविदा समाप्त की जाए।
- संविदाकर्मियों के कार्यक्षेत्र का भी परिवर्तन किया जाए।
- चकमार्ग और अवैध कब्जे: प्रभावी अभियान चलाकर चकमार्गों और सरकारी भूमि को दबंगों के कब्जे से मुक्त कराया जाए। पैमाइश कराकर कार्रवाई सुनिश्चित हो।
- जल जीवन मिशन: कार्यों में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। सड़क और गलियों की सही री-स्टोरिंग न करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
- बाढ़ पीड़ितों: शीघ्र सर्वे कर क्षतिपूर्ति और मुआवजा वितरण करने के आदेश दिए। नदियों के कटान से भूमि क्षरण का स्थाई समाधान भेजने और मौके पर अस्थाई प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा।
- कृषि और खाद:
- कहा कि आगरा आलू उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। डीएपी और यूरिया की वितरण व्यवस्था में लापरवाही पर नाराजगी जताई।
- किसानों को खाद के लिए परेशान न होना पड़े।
- आलू के बीज किसानों की मांग के अनुसार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाए।
- सड़क निर्माण और मरम्मत: बरसात का मौसम समाप्त होने के बाद सभी सड़कों का युद्धस्तर पर सर्वे कराया जाए। जनप्रतिनिधियों से प्रस्ताव लेकर सड़क मरम्मत और निर्माण कार्य पूरे किए जाएं। गुणवत्ता में समझौता न हो।
- निराश्रित गौवंश:
- सड़कों पर गौवंश पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
- किसानों की फसल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और गोवंश का संरक्षण हो।
- गोचर भूमि कब्जा मुक्त कर हरा चारा बोया जाए।
- सभी गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और विकास भवन में कंट्रोल रूम बनाया जाए।
- अगली समीक्षा: उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 अक्टूबर के बाद फिर से आगरा आकर सभी विभागों की विस्तृत समीक्षा करेंगे।
- अनुपस्थित अधिकारी: बिना अनुमति बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।
- जनकल्याण का संदेश: उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता के कल्याण के लिए कार्य करें। अच्छे काम करने वालों को सम्मान मिलेगा, गलतियों पर रियायत नहीं दी जाएगी।
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