आगरा : डीएफएस, वित्त मंत्रालय भारत सरकार और आरबीआई के तत्वावधान में शुक्रवार को मंडलायुक्त सभागार में दावा रहित जमा (Unclaimed Deposits) के निस्तारण हेतु विशेष शिविर आयोजित हुआ। शिविर में सभी राष्ट्रीयकृत व निजी बैंकों, एलआईसी, एनपीएस तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा समाधान स्टॉल लगाए गए और बड़े स्तर पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया।
जागरूकता सत्र में बताया गया कि लाखों लोग अभी भी दावा रहित जमा, निष्क्रिय खातों, एलआईसी पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, एनपीएस व बैंक खातों में पड़ी डंप राशि के बारे में जानकारी नहीं रखते। ऐसे खातों की पहचान कर समय पर दावा करना अत्यंत आवश्यक है।
एलडीएम केनरा बैंक ऋषिकेश बनर्जी ने बताया कि जनपद में पिछले 10 वर्षों से निष्क्रिय चल रहे 22 बैंकों में 7.82 लाख खातों में 240.86 करोड़ रुपये डंप पड़े हैं। इनकी जानकारी और समाधान प्रक्रिया को लेकर शिविर में विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। आज लगे शिविर में 174 खाताधारकों के 1.33 करोड़ रुपये की राशि का निस्तारण किया गया।
उन्होंने बताया कि जनपद में एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र सहित कुल 22 बैंक इस अभियान में शामिल हैं। यह अभियान 25 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसके दौरान सभी बैंक अपने-अपने स्तर पर निष्क्रिय खातों की डंप राशि को निस्तारित करेंगे।
खाताधारकों के लिए निस्तारण की प्रक्रिया भी समझाई गई—
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संबंधित खाताधारक अपनी बैंक शाखा में संपर्क करें।
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बैंक प्रतिनिधि आरबीआई के पोर्टल पर खाताधारक का विवरण चेक करेंगे।
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नाम मिलने पर डेफ क्लेम फॉर्म भरवाया जाएगा।
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फॉर्म के साथ आधार, पैन, वोटर आईडी, पासबुक की कॉपी और फोटो जमा करनी होगी।
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बैंक प्रतिनिधि सभी दस्तावेज आरबीआई मुख्यालय भेजेंगे।
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10–15 दिनों के भीतर खाताधारक के खाते में डंप राशि भेज दी जाएगी।
शिविर का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को निष्क्रिय खातों और दावा रहित जमा के निस्तारण के प्रति जागरूक करना है, ताकि वर्षों से अटकी राशि सुरक्षित रूप से वापस नागरिकों तक पहुंच सके।
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