आगरा। आयुक्त सभागार में आज आयोजित बैठक में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड और मण्डलीय विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के प्रारंभ में डैशबोर्ड रैंकिंग प्रस्तुत की गई, जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी—चारों जिलों की रैंकिंग पिछले माह की तुलना में नीचे आई। आगरा 70वें, मथुरा 58वें, फिरोजाबाद 49वें और मैनपुरी 22वें स्थान पर रहा। इस पर मण्डलायुक्त ने प्रत्येक विभाग को रैंकिंग सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए।
उद्यान विभाग की समीक्षा
उद्यान विभाग में ‘Per Drop More Crop – Micro Irrigation’ के लंबित आवेदनों को तुरंत निस्तारित करने को कहा गया। आगरा और मथुरा की प्रगति अपेक्षित न होने पर स्पष्ट चेतावनी दी गई कि समय सीमा में निराकरण अनिवार्य है।
ग्राम्य विकास विभाग
ग्राम्य विकास में आगरा की रैंकिंग कमजोर पाए जाने पर निर्देश दिए गए कि डी-एनआरएलएम की प्रगति को नियमित मॉनिटर किया जाए। सभी जिलों में फैमिली आईडी निर्माण की प्रक्रिया तेज करने, कुपोषित एवं सैम बच्चों की संख्या में कमी लाने, मॉडल ग्राम सत्यापन और पंचायत सहायक भर्ती को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया।
डिजिटल लाइब्रेरी स्थापना, पंचायत उत्सव भवन डीपीआर निर्माण, अंत्येष्टि स्थल चयन, फर्नीचर पैरामीटर और 21 परिषदीय विद्यालयों में बाउंड्रीवाल का कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया। आईएचएचएल में आगरा व मैनपुरी को शत-प्रतिशत जियोटैगिंग करने के निर्देश दिए गए।
पीडब्ल्यूडी व निर्माण विभाग
सेतु निगम, जल निगम नगरीय और ग्रामीण परियोजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए लंबित निर्माण कार्यों को समयबद्ध पूरा करने और भुगतान प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।
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पशुपालन विभाग
सर्दी को देखते हुए चारों जिलों में गौ संरक्षण केंद्रों और आश्रय स्थलों का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने, शेड में तिरपाल लगाने, पराली बिछाने, अलाव व्यवस्था, सूखा-हरा चारा उपलब्ध कराने और ताजा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के डीबीटी सत्यापन और फंड की मांग शासन को भेजने के निर्देश भी दिए गए।
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पंचायती राज विभाग
अभी शेष 17 ग्रामों को मॉडल ग्राम घोषित करने हेतु सत्यापन तेज करने, जनसेवा केंद्रों की सेवाओं को मजबूत बनाए रखने, पंचायत सहायकों की भर्ती समय से पूरी करने और डिजिटल लाइब्रेरी के लिए पुस्तक चयन व फर्नीचर खरीद प्रक्रिया गति देने को कहा गया।
स्वास्थ्य विभाग
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में पाया गया कि आगरा में आयुष्मान गोल्डन कार्ड सबसे कम बने। निर्देश दिया गया कि कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज की जाए और 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए।
कैशलेस चिकित्सा योजना में कम आवेदन आने पर विभाग को सभी सरकारी कर्मचारी व शिक्षकों का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया।
टीकाकरण, पोषण अभियान और ब्लॉक कोल्ड चेन सिस्टम में सुधार लाने के निर्देश भी दिए गए। आगरा में कोल्ड चेन के 8 पैरामीटर्स में सुधार की जरूरत बताई गई।
ऊर्जा व सौर योजना
पीएम सूर्य घर योजना में आगरा की प्रगति संतोषजनक पाई गई। अन्य जिलों में वेंडर चयन की गति बढ़ाने को कहा गया। रूफटॉप सोलर स्थापना में शून्य प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया।
कृषि विभाग
किसान पंजीयन टीम को सक्रिय कर पंजीयन संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया गया।
आवास योजनाएँ और बैंक लिंकेज
पीएम-सीएम ग्रामीण आवास योजना में मथुरा व मैनपुरी को शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने को कहा गया।
फिरोजाबाद व मैनपुरी में बैंक लिंकेज बढ़ाने पर जोर दिया गया।
एनआरएलएम एवं महिला कल्याण विभाग
एनआरएलएम के तहत ग्राम संगठनों की संख्या बढ़ाने और युवा उद्यमी अभियान में मथुरा में धनराशि वितरण की गति बढ़ाने को कहा गया।
रानी लक्ष्मीबाई योजना में आगरा में सर्वाधिक लंबित प्रकरणों के कारण निर्देश दिया गया कि सभी प्रकरण नियमानुसार जल्द निस्तारित हों।
दिव्यांग पेंशन, शादी अनुदान और सामूहिक विवाह योजना में लंबित प्रकरणों का तत्काल समाधान करने को कहा गया।
खाद्य एवं रसद विभाग
निर्माणाधीन मॉडल राशन दुकानों का निर्माण तेजी से पूर्ण करने और निलंबित दुकानों के मामलों का त्वरित निस्तारण करने को कहा गया।
50 करोड़ से अधिक की परियोजनाएँ
50 करोड़ से ऊपर की योजनाओं में गति धीमी होने पर मण्डलायुक्त ने नाराजगी जताई और संबंधित विभागों को जवाबदेही तय कर कार्य तेजी से पूरा करने को कहा।
यूनीसेफ प्रस्तुति व कोल्ड चेन समीक्षा
यूनीसेफ ने चारों जिलों में चल रही गतिविधियों का प्रेजेंटेशन दिया।
कोल्ड चेन सिस्टम में सुधार लाने, एमओआईसी द्वारा नियमित मॉनिटरिंग और क्लस्टर मीटिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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