आगरा: उत्तर प्रदेश विधान परिषद की “प्रदेशीय विद्युत व्यवस्था संबंधी जांच समिति” की समीक्षा बैठक आज नवीन सर्किट हाउस सभागार में मा. सभापति अंगद कुमार सिंह के सभापतित्व में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति के मा. सदस्यगण मानवेन्द्र प्रताप सिंह, सत्यपाल सिंह सैनी, विजय शिवहरे एवं आकाश अग्रवाल उपस्थित रहे।
बैठक की शुरुआत जिलाधिकारी आगरा अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी मैनपुरी अंजनी कुमार सिंह और सहायक पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह द्वारा मा. सभापति एवं सदस्यों के स्वागत से हुई। समिति ने आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिलों की विद्युत आपूर्ति, रखरखाव और उपभोक्ता प्रबंधन की समीक्षा की।
मा. सभापति ने निर्देश दिया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टर के अनुरूप विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा टोल-फ्री नंबर 1912 पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत चोरी और कटिया कनेक्शन पर सख्त कार्रवाई हो तथा विजिलेंस टीम पारदर्शी तरीके से कार्य करें।
बैठक में पंचायत भवनों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक शौचालयों में विद्युत कनेक्शन की स्थिति की जानकारी ली गई। समिति ने निर्देश दिया कि सभी स्थानों पर बिल भुगतान और कनेक्शन की स्थिति का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।
मा. सभापति ने विशेष रूप से कहा कि एक माह के भीतर विद्यालय परिसरों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन शिफ्टिंग का कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट प्रेषित की जाए। जानकारी दी गई कि आगरा में 93, फिरोजाबाद में 80 और मैनपुरी में 36 विद्यालयों में यह कार्य प्रगति पर है।
बैठक में यह भी बताया गया कि आगरा क्षेत्र में कुल 4.50 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं और प्रतिदिन शहरी क्षेत्र में औसतन 24 घंटे, तहसील स्तर पर 21.30 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। कुल 54,437 ट्रांसफार्मर कार्यरत हैं जिनकी क्षमता 19.25 लाख केवीए है।
मा. सभापति ने मीटर रीडरों के कार्यक्षेत्र छह माह में बदलने के निर्देश दिए और कहा कि शिकायतों की अधिकता वाले क्षेत्रों में “विद्युत चौपाल” आयोजित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी निजी नलकूप संचालित करने वाले किसानों का पंजीकरण शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि बिल माफी योजना का लाभ उन्हें मिल सके।
ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा में बताया गया कि पिछले छह महीनों में मैनपुरी में 27,441 और फिरोजाबाद में 50,963 शिकायतों का निस्तारण किया गया है।
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