आगरा। आगरा मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में आज लघु सभागार में मण्डल स्तरीय कर-करेत्तर और आईजीआरएस की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वसूली की कम प्रगति और आईजीआरएस में गिरती रैंक पर नाराजगी व्यक्त की गई और सभी जिलों में सुधार के लिए सख्त निर्देश दिए गए।
बैठक की शुरुआत कर वसूली की समीक्षा से हुई। वाणिज्य कर में आगरा क्रमिक उपलब्धि के लक्ष्य से काफी पीछे रहा। गत वर्ष की तुलना में मैनपुरी में भी प्रगति कम रही। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी पैरामीटर्स में सुधार लाया जाए। आगरा में कम आरसी वसूली पर नाराजगी व्यक्त की गई। मथुरा में वसूली बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास करने के निर्देश दिए गए। सभी जिलों में प्रवर्तन की कार्रवाई तेज करने के निर्देश भी दिए गए।
स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन में आगरा क्रमिक लक्ष्य से पीछे रहा, जबकि फिरोजाबाद की प्रगति सुधारने के निर्देश दिए गए। आबकारी मद में वसूली बढ़ाने, परिवहन मद में लक्ष्य से पीछे रहे आगरा और मथुरा की प्रगति सुधारने तथा अधिकतम आरसी वसूली करने के निर्देश दिए गए। विद्युत मद में फिरोजाबाद की प्रगति बढ़ाने और आगरा में सबसे अधिक आरसी बकाया होने पर उप जिलाधिकारी के समन्वय से लक्ष्य प्राप्ति के निर्देश दिए गए। खनिज मद में फिरोजाबाद और मथुरा तथा विधिक माप विज्ञान में चारों जिलों की वसूली प्रगति सुधारने के निर्देश दिए गए।
इसके बाद आईजीआरएस की समीक्षा की गई। मण्डलीय प्रभारी और अपर आयुक्त द्वारा बताया गया कि मैनपुरी 6वें, फिरोजाबाद 22वें, मथुरा 27वें और आगरा 42वें स्थान पर है। इस माह मण्डल की रैंक गिरकर 15वें स्थान पर पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की गई। जनपदवार संतोषजनक फीडबैक प्रतिशत में वृद्धि करने और आईजीआरएस में प्राप्त सभी शिकायतों में शिकायतकर्ताओं से संपर्क करने के निर्देश दिए गए, ताकि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो सके।
असंतोषजनक फीडबैक और शिकायतों का उचित निस्तारण न होने पर उप श्रमायुक्त, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी, अधीक्षण अभियंता सिंचाई, संयुक्त शिक्षा निदेशक, पर्यटन अधिकारी, मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी, उप निदेशक मण्डी, अधिशासी अभियंता जल निगम नगरीय आदि अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की गई और तत्काल शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर प्रकरणों का उचित निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में अपर आयुक्त न्यायिक, अपर आयुक्त प्रशासन, जिलाधिकारी आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी, अपर जिलाधिकारी वित्त, अपर नगर आयुक्त, आरटीओ, संयुक्त आयुक्त स्टेट जीएसटी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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