आगरा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देशों के तहत जनपद आगरा में “राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0” चलाया जा रहा है।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अभियान को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता हेतु संदर्भित किया जाए।
डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा ने बताया कि पूर्व वर्ष में चलाए गए अभियान में चिन्हित मामलों का निस्तारण सुलह वार्ता के माध्यम से अत्यधिक संख्या में सफलतापूर्वक किया गया था। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 2.0 को पुनः चलाया जा रहा है।
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बैठक में यह भी बताया गया कि अभियान के तहत ऐसे सभी मामलों की पहचान की जाएगी, जो सुलह वार्ता के माध्यम से शीघ्र और प्रभावी रूप से निस्तारित किए जा सकते हैं। इससे न्यायालयों पर भी बोझ कम होगा और आम नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध होगा।
डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि वे इस राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 2.0 का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें, जिससे आम जनता को इस योजना की जानकारी मिले और वे अपने लंबित मामलों का समाधान सुलह वार्ता के माध्यम से कर सकें। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि प्रत्येक मामले का रिकॉर्ड और मध्यस्थता प्रक्रिया का सम्यक पालन सुनिश्चित किया जाए।
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बैठक में उपस्थित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों ने अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी तैयारियों और समन्वय को साझा किया। उन्होंने सभी नायिक अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस अभियान को गति प्रदान करें और राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करें।
यह पहल न्यायपालिका और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आम जनता के हित में न्याय प्रणाली को अधिक सुगम, पारदर्शी और त्वरित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है।
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