आगरा: होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के नेतृत्व में सिविल डिफेंस वार्डनों और स्वयंसेवकों के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम सत्र का आज डायमंड जुबली हॉल, डॉ. बी.आर. आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा में समापन हुआ। कार्यक्रम में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा धर्मवीर प्रजापति की गरिमामयी उपस्थिति रही।
कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन से किया गया। तत्पश्चात उपस्थित स्वयंसेवकों और सदस्यों ने उत्प्रेरक प्रार्थना का समूह गान किया। इसके बाद उप-नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा ने मंत्री का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। कोर के अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने पुष्पगुच्छ और माल्यार्पण कर मंत्री का अभिनंदन किया।
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उप-नियंत्रक ने अपने संबोधन में विभाग के प्रति किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला और मंत्री को मंच पर आमंत्रित किया। अपने संबोधन में मंत्री ने स्वयंसेवकों को निर्देशित किया कि वे प्रशासन के निर्देश पर किए जाने वाले कार्यों को इस प्रकार संपन्न और प्रचारित करें कि संगठन की पहचान और विश्वसनीयता आमजन में स्थापित हो सके।
साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वयंसेवकों द्वारा किए जा रहे कार्यों का विवरण जनपद के मुख्य स्थानों पर प्रचारित और होर्डिंग स्थापित कर आमजन में विभाग की प्रेरणादायक छवि बनाएं।
मंत्री ने स्वयंसेवकों को प्रेरित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण सत्र में अर्जित ज्ञान को अपने-अपने क्षेत्रों में नागरिकों के साथ साझा करना चाहिए, जिससे संगठन में जुड़ने के लिए जनमानस में प्रेरणा उत्पन्न होगी। कार्यक्रम के अंतिम चरण में मंत्री ने प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण में दिए जाने वाले फोल्डर और बैग प्रदान किए।
इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा कोर के उप मुख्य वार्डन भूपेन्द्र शिवहरे, प्रभागीय वार्डन नवीन सारस्वत, उप प्रभागीय वार्डन चंद्रा सिंह, आदित्य गुप्ता, वीरेंद्र सिंह सिसौदिया, अंकुश गुप्ता, अशोक शर्मा सहित प्रभागों के स्टाफ अधिकारी, घटना नियंत्रण अधिकारी और कार्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहे।
प्रशिक्षण कार्यक्रम 9 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक चार सत्रों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक सत्र में 90-90 वार्डन/स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यह कार्यक्रम “राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तैयारी और क्षमता निर्माण (P&C B) कोष” के तहत राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा दी जा रही वित्तीय सहायता के अनुसार आयोजित किया गया है।
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